बर्दिबासका महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई तीन दिने प्रशिक्षण जारी

• 2 वर्ष पहिले

 जनकपुरधाम,साउन १० गते ।महिला जनप्रतिनिधिको नेतृत्व विकास गर्दै लैँङिगक समानताका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका माण्डवीले महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाका २६ जना महिला जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण गर्दैछ । बर्दिबासमा मंगलबार देखि सुरु भएको तीन दिने सो प्रशिक्षणमा सहभागीहरुलाई प्रशिक्षकद्वय सेतारमान ठोकर र पार्वती भट्टराईले नैतिकवान नेतृत्व, समस्या विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताको विकास,सामाजिक संजालमा हुने दोषपुर्ण अभिव्यक्ति प्रति कसरी सचेत भई अगाडी भढ्ने, वडास्तरमा हुने तथ्यांक विश्लेषण तथा आवधिक गर्ने विधिहरु, लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिनुभएको माण्डवीका शी लिड्स महिला नेतृत्व परियोजनाका कार्यक्रम अधिकृत अरविन्द कुमार चौधरीले जानकारी दिनुभयो । शी लिड्स महिला नेतृत्व कार्यक्रम अन्तरगत मध्यवर्ती प्रशिक्षणको पहिलो मोड्युलमा सहभागीहरुलाई सो प्रशिक्षण दिईरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

। शी लिड्स तालिमको मध्यवर्ती प्रशिक्षणको पहिलो मोड्युलले महिला वडा सदस्यको नेतृत्व भूमिकालाई निरन्तरता दिदै, महिला वडा सदस्यंको आत्मविश्वास र नेतृत्व सीपलाई अझ निखार्दै नैतिकवान, समस्या विश्लेषण, तथ्यांक विश्लेषण लगायतका विषयमा आफ्नो भूमिकालाई बढी प्रभावकारी ढंगबाट निर्वाह गर्नका थप सीप र ज्ञानको विकास गर्न सहयोग पु¥याउने प्रशिक्षकको भनाई छ । अष्ट्रेलियन एड तथा स्वीस सरकार विकास नियोगको आर्थिक सहयोग तथा आईएफईएस नेपालको प्राविधिक सहयोगमा तथा माण्डवीको साझेदारीमा मधेश प्रदेशका ५ बारा, रौटहट, सर्लाही, महोत्तरी तथा धनुषा जिल्लाका २८ वटा पालिकामा शि लिड्स कार्यक्रम संचालित छन । उक्त प्रशिक्षण बिहिबार सम्पन्न हुदैछ ।

लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माणमा महिला नेतृत्व कार्यक्रमको भुमिका

बिजी घिमिरे 

महिला र पुरुषमा रहेको जैविक भिन्नतालाई कमजोरी या योग्यता ठानी सामाजिक,सास्कृतिक र मनोबैज्ञानिक तरिकाले समाजद्वारा निर्धारित गरिएको भूमिका मा आधारित पहिचानलाई लैंगिकता भनिन्छ । जैविक तथा समाजले निर्धारण गरेको महिलाको सकारात्मक र नकारात्मक भूमिकालाई समानाताको दिशामा लैजानका लागी नीति तथा कार्यक्रममा बिचार पुर्याउनु पर्ने पक्ष उत्तर्दाइत्व हो । नेपालको संबिधानले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन,कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणवाट बन्चित नगर्ने प्रतिबद्दता सहित नागरिकहरुलाई समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ ्र अब स्थानीय तहले पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सबै नागरिकलाइ समान अबशर दिन लैंगिक उत्तरदाई बजेट बनाउनु पर्छ । महिलासंग पुरुषको भन्दा फरक र बिशिस्ट क्षमता हुन्छ ,सिप हुन्छ फरक अनुभब हुन्छ । फरक सिप क्षमता र दक्षताको प्रयोगले बिकाश पनि द्रुत ,पूर्ण ,दिगो र समाबेसी हुन्छ । जसको सवाल उसको सहभागिता भन्ने अवधारणा अनुरुप पछाडी परेको वर्ग निर्णायक भूमिकामा नपुगी महिला मैत्री बिकाश र नीति बन्दैनन ्र आर्थिक उत्पादन र विकाशमा संग्लग्न देशको करिब आधा जनसंख्या पछाडी पर्दा देश अगाडी बडन सक्दैन । क्षणिक आर्थिक बृदी होला तर दिगो हुदैन । त्यसैले लैंगिक उत्तरदायी बजेट नीति दिगो विकाशको पूर्व सर्त हो र अहिलेको टड्कारो आबस्यकता हो । यिनै तथ्यलाई मध्यनजर गरि माण्डवी सस्थाले महिला नेतृत्व कार्यक्रम मार्फत मधेश प्रदेशका २८ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाइ लैंगिक जागरणका विसयमा सचेतना बढाउन,र लक्षित वर्गको अधिकार ,जिम्मेवारी र परिणामहरुमा भेदभावका पक्षलाई विस्लेषण गरि योजना बनाउन सहयोग गरिरहेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले न.पा.प्रमुख गा.पा.अध्यक्ष,वडा समिति,स्थानीय राजस्व परामर्श समिति,श्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिलाई स्थानीय तहको योजना बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्न अधिकार दिएको छ । कानुनतः बिभिन्न जिम्मेवारीहरु प्रदान गरिएका मध्ये महत्वपुर्ण जिम्मेवारीका रुपमा लैंगिक उत्तरदाई बजेटलाई समाबेस गर्न स्थानीय तहले बिभिन्न कार्यहरु गर्नु पर्ने हुन्छ ।  

राजस्व सग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यहरु 

 १)महिला तथा पुरुषलाई फरक प्रकारले प्रभाव पार्ने राजश्व अभिवृद्धि नीतिका तथ्यांक खण्डिकरण गर्ने ्र

२)स्थानीय नितिवाट कस्तो प्रकारका लैंगिक तथा शक्ति सम्बन्ध प्रबर्धन भइरहेको छ भन्ने विषय पहिचान गर्ने ्र

३)महिला र पुरुष विच भुक्तानी हुने र नहुने ज्यालाहरुको समानरुपले बहन गर्ने कार्यलाई प्रबर्धन गर्न तथा अशमान लैंगिक भूमिकालाई निरन्तरता दिने कार्यलाई रोक्ने ्र

४)न्यून आय भएका स्वरोजगार महिलाको कर तथा लेभीको बोझ न्यून गर्ने ्र

५)महिलाको जीविकोपार्जन ,आवाज सशक्तीकरण,बिध्यमान विभेदजन्य अभ्यास तथा मूल्य मान्यतामा परिमार्जन गर्ने कार्यमा योगदान गर्ने तथा लैंगिक समानतामा संरचनागत अवरोधलाई न्युन गर्ने 

योजना तथा बजेट तर्जुमाका चरणहरु अन्तर्गतका कार्यहरु

चरण १ बजेट को पूर्व तयारिअन्तर्गत महिलाका निर्दिष्ट सरोकार समूह दलित जनजाति मधेशी अपांग गरिब र पुरुष संग लैंगिकसंग सम्बन्धित पहिचान गरिएका सबाल,प्राथमिकता,र क्षमताको मूल्यांकनका लागि परामर्श गर्दै बन्चिती तथा जोखिममा रहेकाहरु सहित महिलाहरुको बि भिन्न क्षेत्रमा व्याबधानहरु,आबस्यकताहरु र प्राथमिकताहरु तथा सम्भावित उपायको पहिचान गर्नु पर्दछ । जिम्मेबारी दिदा महिला तथा पुरुष सदस्यहरु संयुक्तरुपमा काम गर्न सक्ने तथा छलफल र निर्णयहरुमा महिलाले प्रभाव पार्न सक्ने कुरा सुनिस्चित गर्नु पर्दछ 

 चरण २ श्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण 

महिला तथा बन्चितिमा परेकाको जीविकोपार्जन तथा आवाज शसक्तिकरण ,पुरुष सम्बन्धि मूल्य मान्यतामा पुनराबलोकन ,सामाजिक तथा लैंगिक अभ्यासहरुमा परिवर्तन ल्याउनाकालागी अत्याबस्यक कार्यहरुलाई बजेटको सीमाले समेटेको हुनुपर्दछ ्र

चरण ३ बस्ति तहमा योजना छनौट   

समुदायका महिला तथा बिभिन्न सामाजिक समुहका मानिसहरुलाई उचित तवरले जानकारी गराई आफना समुदायकालागी उपयोगी हुने ,आफना बिकासका आबस्यकताहरु सम्बोधन हुने र आफ्ना प्राथमिकताका योजनाहरु सिफारिस गर्ने कार्यमा सहजीकरण गरिएको हुनुपर्दछ ।

चरण ५ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा  

जीविकोपार्जन, आवाज सशक्तिकरण एबम बिभेद्जन्य नीति तथा अभ्यासहरुमा परिबर्तनलाई सम्बोधन गर्ने क्रियाकलाप का लागि र पैरवी, सचेतना अभिबृदीका ,महिला शसक्तिकरण ,लैंगिक समानता का लागि पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरिनु पछ्र्र । 

चरण ६ बजेट तथा कार्यक्रम कार्यपलिकावाट स्वीकृत

लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरणका लागि प्रस्तावित योजनाहरु र सामाजिक समाबेसिकरण सम्बन्धि नीति सहित योजनाहरु समाबेस भएको जाचबुझ गरिनु पर्दछ । 

चरण ७ स्थानीय सभावाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत 

महिलाहरु र लैंगिक समानाताकालागी योजनाहरु समाबेस भएको सुनिस्चित गरि लैंगिक उत्तरदायी बजेट सम्बन्धि ब्रिस्तित विवरण सहित को बजेट स्वीकृत गरिनु पर्छ ।

स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्नु अघि योजना छनौटका सात चरणहरु मा उल्लेखित कार्य सम्पन्न गरेमामात्र लैंगिक उत्तरदायी बजेट का आधारभूत प्रक्रिया पुरा भएको मानिन्छ ।

(लेखक माण्डवी सस्थाका महिला नेतृत्व कार्यक्रम को प्रशिक्षक हुनुहुन्छ । )

2 वर्ष पहिले    84 Post Views