मधेशमा स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषण सूचक चिन्ताजनक, सूचना प्रविधिमा सुधार

जनकपुरधाम बैशाख ९।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ को प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशको सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पूर्वाधारका सूचकहरूमा मिश्रित अवस्था देखाएको छ। जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच मधेशमा उल्लेख्य रूपमा बढे पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा अझै केही कम छ। प्रदेशका करिब ७८.९ प्रतिशत घरपरिवारमा इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ भने १५–४९ वर्ष उमेर समूहका ७४.२ प्रतिशत व्यक्तिसँग आफ्नै मोबाइल फोन रहेको छ।
स्वास्थ्यतर्फ मधेशमा प्रजनन दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी देखिएको छ। नेपालमा प्रति महिलाको कुल प्रजनन दर १.९ रहेकोमा मधेशमा २.४ पुगेको छ। किशोरी प्रजनन दर प्रति हजारमा ७१ रहेको छ भने १८ वर्षअघि सन्तान जन्माउने महिलाको दर ११.२ प्रतिशत रहेको छ।
परिवार नियोजन प्रयोग गर्ने विवाहित महिलाको दर मधेशमा ३५.४ प्रतिशत छ, जुन राष्ट्रिय औसतसँग मिल्दोजुल्दो भए पनि आधुनिक साधनको प्रयोग अझै सन्तोषजनक छैन। मातृ स्वास्थ्य सेवामा पनि चुनौती देखिएको छ—कम्तीमा चार पटक पूर्वप्रसूति जाँच गराउने महिलाको प्रतिशत मधेशमा ७०.४ मात्रै रहेको छ।
बाल स्वास्थ्य र पोषणको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये २३.२ प्रतिशतमा कम तौल र ३१.१ प्रतिशतमा पुड्कोपन देखिएको छ। पूर्ण खोप पाउने बालबालिकाको दर ८७.३ प्रतिशत रहेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि मधेश पछि परेको छ। कक्षा १–५ उमेर समूहका ९.२ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् भने माध्यमिक तहमा यो दर अझ बढेको छ। प्रारम्भिक कक्षामा समयमै भर्ना हुने बालबालिकाको प्रतिशत २४.२ मात्र रहेको छ।
खानेपानी र सरसफाइतर्फ केही सुधार देखिए पनि गुणस्तरको समस्या कायम छ। ९९ प्रतिशत घरपरिवारले सुधारिएको पानीको स्रोत प्रयोग गरे पनि ६५ प्रतिशत नमूनामा जीवाणु भेटिएको छ। हात धुने सुविधा भएका घरपरिवार ८३.१ प्रतिशत छन्।
स्वास्थ्य बीमाको पहुँच भने अत्यन्त न्यून छ। मधेशमा १५–४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये ६.६ प्रतिशत र पुरुषमध्ये ३.९ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य बीमा गरेका छन्।
समग्रमा, प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशमा सूचना प्रविधि र आधारभूत सेवामा केही प्रगति भए पनि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा अझै सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। विज्ञहरूले यी तथ्यांकलाई नीति निर्माण तथा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्

1 महीना पहिले    182 Post Views