४६ अर्बभन्दा सानो बजेट ल्याउने तयारीमा मधेश सरकार

• 17 घन्टा पहिले

जनकपुरधाम जेष्ठ ३१ गते ।
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याउने बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घटाउने तयारी गरेको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कमी, आन्तरिक राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसक्नु तथा समग्र आर्थिक स्रोतमा आएको संकुचनका कारण प्रदेश सरकार बजेटको आकार घटाउन बाध्य भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिने बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अर्थ उपसचिव तथा प्रवक्ता जयकुमार राउतका अनुसार बजेट निर्माणसम्बन्धी प्राविधिक तथा नीतिगत तयारी पूरा भइसकेको छ। उपलब्ध स्रोत र प्रदेशका प्राथमिक आवश्यकतालाई आधार बनाएर बजेट तर्जुमा गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार आगामी बजेटमा कृषि, उद्योग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा आधारभूत सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ।
“बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा केही घट्ने देखिएको छ। तर सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद पनि उत्पादनमूलक तथा जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरेका छौं,” प्रवक्ता राउतले भने।
यद्यपि, बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहँदा प्रदेश सरकारको मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रतिबद्धता भने अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न मन्त्रालय संख्या घटाउने घोषणा गरेको थियो। यसका लागि गठबन्धन दलहरूबीच १५ बुँदे सहमति समेत भएको थियो। तर उक्त निर्णय व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी बजेट हाल कायम रहेको प्रशासनिक संरचनाकै आधारमा तयार पारिएको छ। “११ वटा मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आधार मानेर बजेट निर्माण गरिएको छ,” राउतले बताए।
हाल मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालयस्तरीय संरचना सञ्चालनमा छन्। मन्त्रालय संख्या घटाउने विषयमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा सरकार पूर्वघोषित योजना कार्यान्वयन गर्न असफल भएको देखिएको छ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत करिब १५० वटा कार्यालय सञ्चालनमा छन्। ती कार्यालयहरूको प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारमाथि आर्थिक भार बढ्दै गएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भने त्यसभन्दा सानो आकारको हुने संकेत प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले दिएका छन्।
यद्यपि, बजेटको वास्तविक आकार तथा कार्यक्रमहरू असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भएपछि मात्रै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुनेछन्।

17 घन्टा पहिले    76 Post Views